प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जिले के विशेष पिछड़ी जनजातियों को शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की जा रहे है। पोषण चौपाल व शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने उनके घर तक पहुंचकर जागरूक करने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रशासनिक अमला विशेष पिछड़ी जनजातियों के पंचायत, बसाहट, टोला पारा एवं घर द्वार तक पहुंच कर बड़ी सरलता एवं आत्मीयता से विभिन्न प्रकार के समस्याओं एवं आवश्यकताओं से अवगत करा रहे हैं।
कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने शासन की मंशानुरूप प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंर्तगत जिले में विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए शिविर लगाकर समस्याओं से अवगत होने निर्देश दिए हैं ताकि चिन्हांकित सभी विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों’ (पी.वी.टी.जी.) समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ दिलाने मिशन मोड में कार्ययोजना बनाकर उन्हें लाभ प्रदान कराया जा सके व योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बेहतर कार्य योजना के बनाई जा सके। आज इसी कड़ी में महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम झालखमहरिया में जनपद सीईओ एवम डिप्टी कलेक्टर मिशा कोशले और तहसीलदार चंद्रशेखर मंडई ने कमांर परिवारों के घर जाकर उनसे जानकारी ली। उनकी समस्याओं सेअवगत होकर संबंधित योजनाओ का लाभ लेने कहा। साथ ही शिविर लगाकर योजनाओ का लाभ लेने प्रेरित किया गया।ज्ञात है की आज के शिविर में ग्राम झालखमहरिया,गौरखेड़ा, साल्हेभाठा और मोंगरा के कमार परिवार शामिल हुए।
इसी तरह सहायक आयुक्त आदिमजाति विकास सुश्री शिल्पा साय द्वारा इन गांवों में पहुँच कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वीडियों के ज़रिए समझाया गया। हितग्राहियों का जनमन कार्ड भी दिये गये। उन्होंने बताया कि महासमुंद जिले में महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा विकासखंड में 894 परिवार के 3240 विशेष पिछड़ी जनजाति कमार निवासरत है।
गौरतलब है कि विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, वनधन केंद्र की स्थापना, आधर कार्ड,आयुष्मान कार्ड , पक्का आवास, नल जल योजना,इंटरनेट एवं मोबाईल सर्विस की उपलब्धता तथा आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।
