नई दिल्ली(काकाखबरीलाल)। केंद्र सरकार व्हाट्सएप द्वारा हाल ही में किए गए उपभोक्ताओं की निजता नीति में बदलाव की समीक्षा कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने बदलाव का आकलन करने का फैसला उपभोक्ताओं की चिंताओं को देखते हुए लिया है। व्हाट्सएप द्वारा अपने उपभोक्ताओं का डाटा फेसबुक के अन्य उत्पादों और सेवाओं से जोड़ने के विवादास्पद एलान को लेकर दुनियाभर में निजता भंग होने पर बहस छिड़ी हुई है।सूत्रों का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के हालिया कदम के असर पर विचार-विमर्श चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से समीक्षा किए जाने की जरूरत है। कारोबार जगत के कई दिग्गजों समेत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने व्हाट्एस के हालिया कदम को लेकर चिंता जताई है। देश में व्हाट्सएप के उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप के सबसे बड़े बाजारों में से एक है।सूत्रों के मुताबिक, व्हाट्सएप की नीति में बदलाव का मौजूदा कानूनी रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में आकलन किया जाएगा। हालांकि आईटी मंत्रालय ने अभी तक व्हाट्सएप से किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं मांगा है लेकिन इस बारे में जल्द फैसला लिया जा सकता है। देश में डाटा सुरक्षा को लेकर फिलहाल कोई कानून नहीं है। इसके चलते भी सरकार को ज्यादा चिंता है। फेसबुक पर कैंब्रिज एनालिटिका डाटा चोरी का मामला पहले से ही चल रहा है और इसकी जांच की जा रही है।
