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राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है।
योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है, जो कृषि कार्यों में श्रम करते हैं, लेकिन उनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता राशि लाभार्थियों के खातों में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
योजना से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति में मदद मिल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद भी बढ़ी है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। पात्र हितग्राहियों में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के साथ-साथ चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में देवस्थलों से जुड़े पुजारी, वैद्य, गुनिया और मांझी परिवार भी शामिल हैं। शासन द्वारा इन वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इच्छुक हितग्राही ग्राम पंचायत या नगर पंचायत कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा पात्रता एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। हितग्राही अपने पंजीयन की जानकारी मोबाइल नंबर, आधार नंबर अथवा पंजीयन क्रमांक के माध्यम से ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
राज्य सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर एवं वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को नियमित वित्तीय सहायता मिलने के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है।
