रायपुर:- मंत्री मोहम्मद अकबर ने विधानसभा में 4469 करोड़ 54 लाख 45 हजार रूपए के अनुदान की मांगें प्रस्तुत की, जिसे सदन में सदस्यों के द्वारा एक ध्वनि मत से पारित किया गया। इनमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए 2745 करोड़ 45 लाख रूपए, आवास एवं पर्यावरण विभाग के लिए 565 करोड 95 लाख 30 हजार रूपए, परिवहन विभाग के लिए 73 करोड़ 07 लाख 26 हजार रूपए और वन विभाग के लिए 1085 करोड़ 05 लाख 9 हजार रूपए के प्रावधान शामिल हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन एवं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत समस्त प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल दिया जाएगा। साथ ही अधिक सदस्यों वाले परिवारों के राशन कार्डों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।
इस फैसले को अमलीजामा पहनने के लिए करने के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए चार हजार करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया गया है। मंत्री अकबर ने बताया किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने के लिए इस बार 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की गई है, जिसके तहत अब तक 15 लाख 71 हजार किसानों से 80 लाख 37 हजार टन धान की खरीदी राज्य शासन के द्वारा की गई है, जिसके बाद उन्हें 20 हजार 2 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है।यह ऐतिहासिक निर्णय है कि देश में पहली बार किसानों से सबसे अधिक कीमत पर धान खरीदी की जा रही है। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 900 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2 करोड़ 80 लाख रूपए, उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक सहायता के लिए 50 करोड़ रूपए, पहुंच विहीन दुकानों में अग्रिम भण्डारण के लिए ढाई करोड़ रूपए, शक्कर के लिए 100 करोड़ रूपए, भण्डारण क्षमता विकास के लिए 10 करोड़ 50 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
