गरियाबंदछत्तीसगढ़

गरियाबंद : संचार क्रांति योजना से जिले में 72 हजार से ज्यादा गरीब परिवारों को मिलेगा मोबाइल : 5 हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को भी मिलेगा लाभ

काकाखबरीलाल,गरियाबंद 24 जून 2018जून 2018 : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली संचार क्रांति योजना (स्काई) के तहत अगले दो माह में अगस्त 2018तक जिले के 72 हजार से ज्यादा ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को मोबाईल प्रदान कर दिया जायेगा। इनमें काॅलेज में नियमित अध्ययनरत 5 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को भी मोबाईल प्रदान किया जायेगा। इस योजना के संबंध में कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा विशेष निर्देश दिये गये है। उनके द्वारा समय-सीमा की बैठक में नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में मोबाईल नेटवर्क की समस्या है उन क्षेत्रों में तेजी से टाॅवर स्थापना का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है,साथ ही आॅप्टीकल फाईबर केबल बिछाने का कार्य भी तेजी से जारी है। इससे जिले के शत् प्रतिशत क्षेत्रों में मोबाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। 2018तक जिले के 72 हजार से ज्यादा ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को मोबाईल प्रदान कर दिया जायेगा। इनमें काॅलेज में नियमित अध्ययनरत 5 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को भी मोबाईल प्रदान किया जायेगा। इस योजना के संबंध में कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा विशेष निर्देश दिये गये है। उनके द्वारा समय-सीमा की बैठक में नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में मोबाईल नेटवर्क की समस्या है उन क्षेत्रों में तेजी से टाॅवर स्थापना का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है,साथ ही आॅप्टीकल फाईबर केबल बिछाने का कार्य भी तेजी से जारी है। इससे जिले के शत् प्रतिशत क्षेत्रों में मोबाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। 72 हजार से ज्यादा ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को मोबाईल प्रदान कर दिया जायेगा। इनमें काॅलेज में नियमित अध्ययनरत 5 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को भी मोबाईल प्रदान किया जायेगा। इस योजना के संबंध में कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा विशेष निर्देश दिये गये है। उनके द्वारा समय-सीमा की बैठक में नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में मोबाईल नेटवर्क की समस्या है उन क्षेत्रों में तेजी से टाॅवर स्थापना का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है,साथ ही आॅप्टीकल फाईबर केबल बिछाने का कार्य भी तेजी से जारी है। इससे जिले के शत् प्रतिशत क्षेत्रों में मोबाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। हजार से ज्यादा ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को मोबाईल प्रदान कर दिया जायेगा। इनमें काॅलेज में नियमित अध्ययनरत 5 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को भी मोबाईल प्रदान किया जायेगा। इस योजना के संबंध में कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा विशेष निर्देश दिये गये है। उनके द्वारा समय-सीमा की बैठक में नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में मोबाईल नेटवर्क की समस्या है उन क्षेत्रों में तेजी से टाॅवर स्थापना का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है,साथ ही आॅप्टीकल फाईबर केबल बिछाने का कार्य भी तेजी से जारी है। इससे जिले के शत् प्रतिशत क्षेत्रों में मोबाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। 5 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को भी मोबाईल प्रदान किया जायेगा। इस योजना के संबंध में कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा विशेष निर्देश दिये गये है। उनके द्वारा समय-सीमा की बैठक में नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में मोबाईल नेटवर्क की समस्या है उन क्षेत्रों में तेजी से टाॅवर स्थापना का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है,साथ ही आॅप्टीकल फाईबर केबल बिछाने का कार्य भी तेजी से जारी है। इससे जिले के शत् प्रतिशत क्षेत्रों में मोबाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी।

ई-जिला प्रबंधक मिथिलेश देवांगन ने बताया कि वर्तमान में संचार क्रांति योजना के अंतर्गत प्रथम फेज् के हितग्राहियों के पंजीयन प्रक्रिया का कार्य समाप्ति की ओर है। पंजीकृत हितग्राहियों के फार्म का डिजिटाईजेशन का कार्य भी साथ-साथ किया जा रहा है, जो इस माह के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण होने की संभावना है। इससे जिले में संचालित 320 से अधिक सामान्य सेवा केेन्द्रों के माध्यम से ई-शासन की सेवाएं ग्राम स्तर तक प्रदान की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि संचार क्रांति योजना के तहत राज्य में वितरित किए जाने वाले 50 लाख स्मार्टफोन के हितग्राहियों में से 40 जो इस माह के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण होने की संभावना है। इससे जिले में संचालित 320 से अधिक सामान्य सेवा केेन्द्रों के माध्यम से ई-शासन की सेवाएं ग्राम स्तर तक प्रदान की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि संचार क्रांति योजना के तहत राज्य में वितरित किए जाने वाले 50 लाख स्मार्टफोन के हितग्राहियों में से 40 40 लाख ग्रामीण परिवारों से, 5लाख शहरी गरीब परिवारों से तथा शेष 5 लाख कॉलेजों में अध्यनरत विद्यार्थी होंगे। सभी लाभार्थियों को निःशुल्क एक स्मार्टफोन और सिम कार्ड दिया जा रहा है। इस स्मार्ट फोन में छः माह तक लगभग 149 रुपए प्रतिमाह बाजार मूल्य की 1जी.बी. डेटा तथा 100 5 लाख कॉलेजों में अध्यनरत विद्यार्थी होंगे। सभी लाभार्थियों को निःशुल्क एक स्मार्टफोन और सिम कार्ड दिया जा रहा है। इस स्मार्ट फोन में छः माह तक लगभग 149 रुपए प्रतिमाह बाजार मूल्य की 1जी.बी. डेटा तथा 100 मिनिट का कॉल टाईम भी निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। 320 से अधिक सामान्य सेवा केेन्द्रों के माध्यम से ई-शासन की सेवाएं ग्राम स्तर तक प्रदान की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि संचार क्रांति योजना के तहत राज्य में वितरित किए जाने वाले 50 लाख स्मार्टफोन के हितग्राहियों में से 40 40 लाख ग्रामीण परिवारों से, 5लाख शहरी गरीब परिवारों से तथा शेष 5 लाख कॉलेजों में अध्यनरत विद्यार्थी होंगे। सभी लाभार्थियों को निःशुल्क एक स्मार्टफोन और सिम कार्ड दिया जा रहा है। इस स्मार्ट फोन में छः माह तक लगभग 149 रुपए प्रतिमाह बाजार मूल्य की 1जी.बी. डेटा तथा 100 5 लाख कॉलेजों में अध्यनरत विद्यार्थी होंगे। सभी लाभार्थियों को निःशुल्क एक स्मार्टफोन और सिम कार्ड दिया जा रहा है। इस स्मार्ट फोन में छः माह तक लगभग 149 रुपए प्रतिमाह बाजार मूल्य की 1जी.बी. डेटा तथा 100 मिनिट का कॉल टाईम भी निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। रुपए प्रतिमाह बाजार मूल्य की 1जी.बी. डेटा तथा 100 मिनिट का कॉल टाईम भी निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

स्मार्ट-फोन द्वारा हितग्राही इंटरनेट एवं सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं तथा डिजिटल भुगतान भी कर सकते हैं। इससे राज्य में कृषि, व्यापार एवं लिंग समानता को प्रोत्साहन मिलेगाव्यापार एवं लिंग समानता को प्रोत्साहन मिलेगा, जन-धन, आधार और स्मार्टफोन (डीबीटी) के माध्यम से सरकारी योजनाओ के लाभ का सीधे हितग्राही के बैंक खातों में हस्तांतरण होगा। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे- 102, 108, पीडीएस आदि का क्रियान्वयन और भी प्रभावशाली ढंग से किया जा सकेगा।व्यापार एवं लिंग समानता को प्रोत्साहन मिलेगा, जन-धन, आधार और स्मार्टफोन (डीबीटी) के माध्यम से सरकारी योजनाओ के लाभ का सीधे हितग्राही के बैंक खातों में हस्तांतरण होगा। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे- 102, 108, पीडीएस आदि का क्रियान्वयन और भी प्रभावशाली ढंग से किया जा सकेगा।आधार और स्मार्टफोन (डीबीटी) के माध्यम से सरकारी योजनाओ के लाभ का सीधे हितग्राही के बैंक खातों में हस्तांतरण होगा। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे- 102, 108, पीडीएस आदि का क्रियान्वयन और भी प्रभावशाली ढंग से किया जा सकेगा।

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