रायपुर

भूपेश सरकार की बड़ी घोषणा: छत्तीसगढ़ के सभी ब्लाॅकों में खुलेंगे सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल

रायपुर    (काकाखबरीलाल).      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से राज्य के सभी ब्लाॅकों में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को वर्तमान जिला मुख्यालयों में शुरू हो रहे 51 स्कूलों के साथ-साथ 146 ब्लाॅक इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भी समानांतर प्लानिंग करने को कहा है। उन्होंने इन स्कूलों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों की नियुक्ति एवं उनके प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात भी कही। सीएम भूपेश ने बुधवार को प्रदेश में खोले जा रहे अंग्रेजी स्कूलों की रिपोर्ट अफसरों से ली।
उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने के साथ ही बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आवश्यक अधोसंरचना के लिए डीएमएफ मद की व्यवस्था भी करने कहा है। सीएम ने जिला मुख्यालयों में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों के दाखिला को लेकर मिले रूझानों पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इन स्कूलों में एडमिशन के लिए पालक एप्रोच करने लगे हैं। इन स्कूलों में 27 हजार 741 बच्चों का दाखिला दिया गया है।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों से कमतर न हो। यही इसकी सफलता पर मापदंड होगा। उन्होंने कहा कि पहले हर जिला मुख्यालय में एक स्कूल शुरू करने की थी, जो बाद में बढ़कर 40 हो गई। पालकों एवं बच्चों की डिमांड तथा स्थानीय प्रशासन के उत्साह के चलते बढ़कर 51 हो गए।
दुर्ग जिले में सर्वाधिक 10, बलरामपुर जिले में 4, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर में 3-3, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, कोरिया, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं सरगुजा में 2-2 तथा शेष जिलों में 1-1 स्कूल खोले गए हैं। इन स्कूलों में विज्ञान विषयों के प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, म्यूजिक एवं आर्ट रूम, रोबोटिक्स लैब, कम्प्यूटर एवं लेंग्वेज लैब, खेल मैदान एवं इंडोर गेम की व्यवस्था की जा रही है। इन स्कूलों में उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए लेबोटरी, लाइब्रेरी एवं खेल के लिए बेहतर अधोसंरचना बनाई जा रही है।
प्रमुख सचिव डाॅ. आलोक शुक्ला ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में 51 शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी में प्राचार्य की पोस्टिंग लगभग पूरी कर ली गई है। शिक्षकों की भर्ती स्कूल समितियों अक्टूबर अंत तक पूरी हो जाएगी। इनकी ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो चुकी है। स्कूलों में अधोसंरचना का कार्य 128 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से कराया जा रहा है। उन्होंने और 81 करोड़ रूपए की आवश्यकता बताई और मुख्यमंत्री से इस राशि को डीएमएफ मद से उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। बैठक में इन स्कूलों के बच्चों के एक समान ड्रेस, बैज, मोनो के संबंध में भी चर्चा की गई।

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छत्तरसिंग पटेल

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