मजदूरों के नाम फर्जी तरीके से मस्टररोल में जोड़ कर निकाल ली राशि
सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ खुलासा
काकाखबरीलाल/पिरदा:- भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सरकार की ओर से ढेरों प्रयास किए जा रहे हैं।किन्तु निचले स्तर पर विभागीय बंदर बांट के कारण सरकार का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसका ताजा प्रमाण है महासमुन्द जिला के विकास खण्ड पिथौरा के आश्रित ग्राम पंचायत पिरदा के रोजगार सचिव सागर चंद पटेल, ग्राम पंचायत सचिव रमुला ठाकुर एवं भूत पूर्व सरपंच लाल मोहन डनसेना ने कार्य को धरातल पर उतारने के लिए पुरी शिध्दत के साथ भषटाचार की सारी सीमा तोड दी है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ग्राम पंचायत पिरदा तुकडा चेरगाढोडा में निजी डबरी निर्माण जैन कुमार पिता डबल सिंह का वर्ष 2018–19मे प्रशासकीय स्वीकृति हुआ था। कार्य एजेंसी द्वारा एक दिन भी कार्य नहीं किया गया। फिर भी फर्जी मस्टररोल बनाकर मजदूरों के नाम दर्शा कर उनके नाम से राशि की निकासी कर ली गई है। सूचना अधिकार के तहत आर टी आई कार्यकर्ता डिग्री लाल जगत को विभाग की ओर से मिली जानकारी में मस्टररोल की कापी उपलब्ध कराई गई है। मस्टर रोल से जानकारी हुई कि निजी डबरी निर्माण में एक दिन भी कार्य नहीं हुआ है, और एक सप्ताह का फर्जी मास्टर रोल बनाकर मजदूरों का नाम से राशि निकाली गई है।जो सरासर रोजगार सहायक की करतूत का स्पष्ट उदाहरण हैं।
ग्राम पंचायत पिरदा के ग्रामीणों का आरोप है कि पिरदा पंचायत में रोजगार गारंटी योजना के तहत और भी अनेक फर्जीवाड़े किये गए हैं। पिरदा के ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण एवं पुलिया निर्माण कार्य नहीं हुआ है, किंतु बिल वाउचर बना दिया गया है जोकि सरासर धोखाधड़ी है।
रोजगार गारंटी योजना के पिछले 5 साल की जांच कराई जाए, तो लाखों रुपए की हेराफेरी मनमानी एवं भ्रष्टाचार उजागर हो सकते हैं। इसी तरह 14वें वित्त की राशि में भी ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोगों द्वारा फर्जी बिल बाउचर लगाकर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण में भी लाखों रुपए की हेराफेरी की गई है। पुराने शौचालय को नया बताकर राशि आहरण कर ली गई है, साथ ही अनेक घरों में अभी भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। किंतु शौचालय की राशि आहरित हो चुकी है। ग्राम पिरदा के ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जिलाधीश महासमुंद एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद को शिकायत भेजकर ग्राम पंचायत पिरदा के रोजगार गारंटी योजना, शौचालय निर्माण एवं 14वें वित्त की राशि की अनियमितता की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
