नसबंदी फेल हुआ तो मिलेगा दोगुना पैसा

(रायपुर काकाखबरीलाल). परिवार नियोजन इंडैमिनिटी योजना (एफपीआईएस) के तहत नसबंदी के कारण उत्पन्न हुई जटिलताओं,असफलता और मृत्यु के प्रकरणों में प्रदान की जाने वाली धनराशि को दोगुना कर दिया गया है। फरवरी 2020 के बाद से नसबंदी के असफल मामलों को इसमें शामिल किया जाएगा। एफपीआईएस के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से मितानिन व एएनएम झुग्गी-झोंपड़ी आदि क्षेत्रों में जाकर पुरुषों और महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए नसबंदी कराने को प्रेरित करती हैं। नसबंदी करवाने वाले पुरुषों को 2 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि और महिलाओं को 1400 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाते हैं। वहीं नसबंदी असफल होने पर दंपति को योजना के तहत 30 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाता था। उप संचालक परिवार नियोजन डा.अखिलेश त्रिपाठी ने संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं छत्तीसगढ़ के पत्र का हवाला देते हुए बताया सरकार ने अब इस राशि को बढ़ाकर 60 हजार रुपए कर दिया है। इसमें 50 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार का और 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का रहेगा। उन्होंने बताया स्वास्थ्य इकाइयों में दीवार पर पेंटिंग करवा कर योजना के बारे में लाभा र्थियों की जागरूक किया जा रहा है। डॉ.त्रिपाठी ने बताया नसबंदी के बाद अस्पताल या घर में सात दिन के अंदर लाभार्थी की मौत होने पर आश्रित को दो लाख रुपए दिये जाते थे। अब इसे बढ़ाकर चार लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें 50 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार का और 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का रहेगा।आठ से 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर 50 हजार के स्थान पर एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी। इसमें 50 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार का और 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का रहेगा। उन्होंने कहा नसबंदी ऑपरेशन के बाद अस्पताल में छुट्टी के उपरांत 60 दिनों तक कॉम्प्लिकेशन होने पर वास्तविक खर्च, 25,000(से अधिक नहीं) को बढ़ाकर 50,000 रुपए(से अधिक नहीं) किया गया है। वहीं प्रति चिकित्सक/अस्पताल के लिए अधिकतम 4 प्रकरणों के लिए पूर्व में दो लाख (तक प्रति प्रकरण) था जो अब बढ़ाकर चार लाख (प्रति प्रकरण) कर दिया गया है। इसमें 50 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार का और 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का रहेगा।