योजनाओं के बीच काफी ओवरलैप को देखते हुए, वाणिज्य विभाग द्वारा योजना बनाई जा रही अन्य जिला स्तरीय योजनाओं के साथ ‘कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन पर योजना’ का विलय करने का निर्णय लिया गया है। राज्य और जिला स्तर पर जिला निर्यात हब पहल के तहत बनाए गए संस्थागत ढांचे का उपयोग कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।
यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती श्रीमती द्वारा दी गई। अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में।
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