सरायपाली विगत दिनों ग्राम बलौदा एव भवरपुर में मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था, जिसमें ग्राम पटेल संघ द्वारा अपने चार विशेषाधिकार की मांग के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रतिवेदन सौंपा था। ग्राम पटेल संघ के अध्यक्ष चंद्रभान नायक ने मुख्यमंत्री को दिए प्रतिवेदन के तहत प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि ग्राम पटेल एक प्रतिष्ठित एवं ग्राम के हमेशा सहयोगी पदाधिकारी है, जिनकी नियुक्ति शासन से हुई है और वे आजीवन उस पर रहकर शासन तथा ग्राम के अनेक सेवा कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी विविध कार्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिक रही है, भू राजस्व की वसूली, शासकीय अधिकारियों को काम में सहयोग करना, रात में रहना पड़ जाने पर उनके लिए खाने पीने सोने की व्यवस्था करना, गलियों तथा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने पर रोकथाम करना, गिरदावरी के लिए ग्राम की सुरक्षा सीमा मिट्टी पत्थर से बने चिन्हांकन की देखभाल करना, तालाब की निगरानी आदि विभिन्न कार्य करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रशासन द्वारा पंचायत के सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष को मानदेय दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से महासमुद्र संभाग के समस्त ग्राम पटेलों को मानदेय राशि वर्तमान समय की महंगाई एवं स्थिति को देखते हुए बस्तर संभाग में ग्राम पटेलों द्वारा मांग की गई है उसे लागू किया जाए। साथ ही पंचायत कार्यों में भी इनके अधिकार रखा जाए, निर्माण कार्यों की देख रेख तथा लेखा-जोखा का हिसाब तथा निगरानी अध्यक्षर पर रखी जाए। नायक ने बताया कि अन्य प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र के ग्राम पटेलों को आठहजार मासिक मानदेय दिया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के ग्राम पटेल को भी मानदेय दिया जाए।
