नंदकिशोर अग्रवाल
पिथौरा। जहाँ एक ओर सरकारें कैशलेश लेनदेन डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए व ऑनलाइन कारोबार को प्रोत्साहित करने हेतु प्रचार-प्रसार अभियान चला रही है वहीँ दूसरी ओर शासन का ही उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित बिजली विभाग शासन की मंशाओं पर पानी फेरते दिख रहा है। बिजली विभाग विभाग की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर बाकायदा विज्ञापन भी चलाया जा रहा है कि विद्युत बिल के डिजीटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन भुगतान पर अतिरिक्त ट्रांसेक्शन चार्ज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन करने का दावा कर रही है। जब बिजली बिल अपडेट ही नही होगा तो भुगतान कैसे होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कैशलेस भुकतान करने में उपभोगताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं के बिजली बिल रीडिंग तिथि को ही ऑनलाइन अपडेट हो जाने चाहिए ताकि उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान कैशलेश पद्धत्ति से समय पूर्व कर सके यहाँ बिजली बिल के भुगतान को अंतिम तिथि 14 जून है लेकिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल अब तक ऑनलाइन अपडेट नहीं हो सका है। लिहाजा उपभोक्ता बिजली दफ्तर के चक्कर काटते देखे जा रहे है। बिजली बिल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है इस संबंध में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इस तरह से बिजली विभाग की मनमानी के चलते ऑनलाइन भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को दिक्कत्तों का सामना करना पड़ रहा है।
ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने वाले कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि विगत कुछ माह से विभाग का रवैया ऑनलाइन अपडेशन के प्रति उदासीन बना हुआ है। मई माह में अदा किये जाने वाले बिल की भी यही स्थिति थी। पिछले माह बिजली बिल भुगतान के अंतिम तिथि के दिन ही उपडेशन हुआ था। लिहाजा अनेक उपभोक्ताओं को अधिभार शुल्क के साथ बिजली बिल का भुगतान करना पड़ा था। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग अपने रवैये में परिवर्तन नहीं करती है तो उच्च स्तरीय शिकायत की जायेगी।
