सरायपाली (काकाखबरीलाल). आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच ने सोमवार से अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर में प्रदर्शन शुरु कर दिया है। जिसके चलते जिलेभर की आंगनबाड़ियों में ताले लटकते रहे। दरअसल 23 से 27 जनवरी 2023 तक पांच दिवसीय महापड़ाव में प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शामिल हो रही हैं। इधर, हड़ताल से आंगबाड़ियों से संबंधित राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं ठप्प हो गई है। बच्चों और गर्भवतियों को पोषण आहार मिलना बंद हो गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच के सदस्यों ने बताया कि अपने लंबित मांगो के समर्थन
5 दिवसीय महापड़ाव में शामिल होने पहुंची राजधानी, आगे और उग्र आंदोलन की तैयारी में शासन-प्रशासन का ध्यान ध्यानाकर्षण करने हेतु धरना, प्रदर्शन, रैली व ज्ञापन का कार्यक्रम कई बार किया है।
सरकार ने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया है। जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी उनकी मांगो का समर्थन किया है। इसलिए अगर इस बार समस्या का समाधान नहीं होगा तो इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में तब्दील कर दिया जायेगा और इस दौरान पूरे प्रदेश के 50 हजार आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वर्तमान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल के कारण आंगनबाड़ियों में ताले लटक रहे हैं। बच्चों को गर्म भोजन और गर्भवतियों को पोषण आहार मिलना बंद हो गया है।
6 सूत्रीय मांग
आगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिन मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे है, उनमें उनको शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने तक सरकार द्वारा अपने जनघोषणा पत्र में घोषित नसरी शिक्षक पर उन्नयन और कलेक्टर दर पर वेतन दिए जाने कार्यकता के रिक्त पद पर शत प्रतिशत व कार्यकताओं को सुपरवाइजर पद पर शत प्रतिशत पदोन्नति दिए जाने विभागीय सेवा मर्ती नियम में संरोधन किए जाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राइमरी स्कूलों में प्रायमरी शिक्षक का दर्जा व वेतन दिए जाने निजी आगनवाड़ी कार्यकर्ता को आगनबाड़ी कार्यकता के बराबर समान काम का समान वेतन दिए जाने फ्रेश कार्यकर्ताओं को आगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर समाहित किए जाने, रिटायरमेंट के बाद कार्यकर्ता को 5 लाख रुपए व सहायिका को 3 लाख रुपर एकमुश्त राशि दिये जाने, मासिक पेंशन बेच्युटी व समूह बीमा योजना लागू किए जाने, प्रदेश स्तर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने, पोषण ट्रैक और अन्य कार्य के लिए जब तक मोबाइल नेट रिचार्ज नहीं दिया जाता, तब तक मोबाइल पर कार्य का दबाव न दिये जाने की मांग शामिल हैं।
