छत्तीसगढ़ के 22 लाख किसानों के खाते में जाएगा 1500 करोड़, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त
रायपुर (काकाखबरीलाल). पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की नकद सहायता भेजेगी। यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय की पहली किश्त होगी। इसीके साथ प्रदेश में यह योजना लगातार दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रीमण्डल के साथ दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। आयोजन में 22 लाख किसानों को कृषि इनपुट सहायता की पहली किश्त के 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले जाएंगे। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत 15 मार्च से 15 मई तक पशुपालकों से गोबर खरीदी की राशि 7 करोड़ 17 लाख रुपए और गौठान समितियों व महिला स्व-सहायता समूहों को 3 करोड़ 6 लाख रुपए भी ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। कार्यक्रम में जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और पशुपालक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की नकद सहायता भेजेगी। यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय की पहली किश्त होगी। इसीके साथ प्रदेश में यह योजना लगातार दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रीमण्डल के साथ दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। आयोजन में 22 लाख किसानों को कृषि इनपुट सहायता की पहली किश्त के 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले जाएंगे। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत 15 मार्च से 15 मई तक पशुपालकों से गोबर खरीदी की राशि 7 करोड़ 17 लाख रुपए और गौठान समितियों व महिला स्व-सहायता समूहों को 3 करोड़ 6 लाख रुपए भी ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। कार्यक्रम में जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और पशुपालक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे।
सरकार ने पिछले वर्ष गोबर खरीदी की एक योजना शुरू की थी। 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व के दिन से गोधन न्याय योजना नाम से खरीदी की शुरुआत हुई। इसके तहत राज्य के पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
