रायपुर(काकाखबरीलाल)। छत्तीसगढ़ में यात्री बस 15 दिलाने के बाद फिर अगस्त का मासिक टैक्स वसूली की तैयारी से आक्रोशित ऑपरेटरों ने राज्य सरकार से राहत पैकेज देने की मांग की है। इसकी घोषणा करने पर ही दोबारा बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। बस मालिकों कहना है कि 6 जुलाई को अंता जिला बस सेवा शुरू की गई थी।
राज्य सरकार द्वारा किराया बढ़ाने, डीजल में वैट कम करने और टैक्स में राहत दिए जाने के आश्वासन पर इसकी शुरुआत की गई थी। यात्रियों के नहीं मिलने के बाद भी वह लगातार नुकसान उठाने के बाद भी बसों का संचालन कर रहे थे। वहीं यात्रियों की संख्या भी लगातार कम होती गई। इसकी जानकारी राज्य सरकार और परिवहन विभाग के अफसरों दी गई।
इसके बाद भी उनकी कोई मदद नहीं की। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के उपाध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि अब वह इस स्थिति में नहीं रह गए है कि बिना शासन की मदद से वह बसों का संचालनकर रहे। इसे देखते हुए 1 अगस्त से बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर राहत पैकेज देने का अनुरोध करेंगे।
सिटी बस डिपो में खड़ी
यातायात महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि एक तरफ निजी बस मालिकों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरे तरफ सिटी बसों को राज्य सरकार डिपो में खड़े रखे हुए है। वह इसका संचालन खुद क्यों नही कर रहे हैं। इससे वास्तविकता खुद ही सामने आ जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा2 जुलाई से सिटी बसों का संचालन शुरू करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन सप्ताहभर बाद सभी बसें वापी डिपो आकर बड़ी हो गई।
मासिक टैक्स जमा करना पड़ेगा
मोटरयान अधिनियम के तहत अगस्त का अग्रिम मासिक टैक्स जमा करने पर है ऑपरेटरों बसों का संचालन कर सकते है। इसकी अवहेलना करने और जांच के दौरान पकड़े जाने पर जुर्माना और परमिट निरस्त किया जा सकता है। इसे देखते हुए ऑपरेटर अपनी वाहनों के दस्तावेज परिवहन विभाग में जमा करने की तैयारी में जुटे हुए है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा का कहना है कि राज्य के अधिकांश जिलों में दोबारा लॉकडाउन लगाने से बसों का संचालन बंद करना पड़ रहा है। नुकसान में चल रहे बस मालिक बुरी तरह से कर्ज में डूब गई है। बसों का संचालन नहीं करने के बाद भी बीमा, टैक्स, फिटनेस और किश्त की राशि तक जमा करना पड़ रहा है।
राज्य सरकार के निर्देश पर बस मालिकों का अप्रैल से जून तक का टैक्स माफ किया गया है। वहीं असंचालित बसों को टैक्स नहीं लेने के निर्देश दिए गए है। अगस्त में बसों का संचालन करने पर नियमानुसार टैक्स जमा करना पड़ेगा।
वेदव्रत सिरमौर, संयुक्त परिवहन आयुक्त
