छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरायपाली के द्वारा मशाल रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नम्रता चौबे को ज्ञापन सौंपा गया।यह फेडरेशन के तृतीय चरण का कार्यक्रम था।कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक चंद्रहास पात्र ने विज्ञप्ति में बताया है की शासन से प्रमुख रूप से 4% महंगाई भत्ता जो जनवरी 2024 से लंबित है, देय तिथि से दिए जाने एवम जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता को जीएफएफ में समायोजन की मांग की रखी गई।इसके साथ ही शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान,केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग रखी गईं है।उपरोक्त सभी बाते वर्तमान शासन ने अपने घोषणा पत्र में उल्लेखित कर मोदी गारंटी का नारा दिया था।जो आज पर्यंत पूरा नहीं हुआ है।इसी कड़ी में अवकाश नागदीकरण को मध्यप्रदेश की तरह 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन का करने की मांग की गई।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कोषाध्यक्ष अनिल पटेल ने कहा है की “झंन करो इनकार,मत भूलो सरकार”स्लोगन के साथ शासन को अपना वादा याद दिलाया गया है।यदि फिर भी शासन के द्वारा उपरोत मांगों पर आदेश जारी नहीं होता है तो आगामी 27 सितंबर से समस्त कर्मचारी अधिकारी काम बंद कलम बंद कर सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जायेंगे।जिसकी संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
उक्त रैली में फेडरेशन के सचिव नेहरू चौधरी,सहसंयोजक भोलानाथ नायक, विभिन्न संघठन के प्रांतीय पदाधिकारी राजाराम पटेल,जयंत बारीक ब्लॉक अध्यक्ष गण किशोर रथ,भोजराज पटेल, लव पटेल,हेमंत चौधरी,चंद्रशेखर पटेल,ब्लॉक पदाधिकारी प्रेमलाल चौहान,यशवंत चौधरी,दरस पटेल,नरेश नायक,खिरोद्रा जेरी,लिंगराज देवांगन,दुर्बादल दीप,गणेशराम जगले,दीपक पटेल,रविशंकर आचार्य,तुलाराम पटेल,प्रेम पटेलआदि उपस्थित रहे।
