रायपुर (काकाखबरीलाल). केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में कृषि अधोसंरचना विकास के लिए 19 सौ करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं जिससे किसान कोल्ड स्टोरेज, पोल्ट्रीफार्म, रिफ्रेजेशन वैन सहित अन्य व्यापार शुरू करने के लिए आसान किश्तों में लोन ले सकते हैं। प्रदेश की उत्पादन आयुक्त एम गीता ने केन्द्र सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिलाने के लिए दिशा-निर्देश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार भारत शासन ने छत्तीसगढ़ कृषि मंडी (विपणन बोर्ड) को नोडल एजेंसी बनाया है। केन्द्र ने कृषकों के कल्याण एवं उन्हें विभिन्न व्यापार के लिए सब्सिडी देने का प्लान तैयार किया है। उत्पादन आयुक्त एम गीता ने कृषि विकास निगम, कृषि विभाग तथा सभी सीईओ एवं कृषक कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक ली है। बैठक में बताया गया है कि मंडी बोर्ड नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। लेकिन प्रस्ताव अलग-अलग माध्यमों से आएंगे। अधिकारियों के अनुसार इसमें किसानों को विभिन्न कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। जैसे की कोई किसान कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहेगा तो उसे ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मुर्गीपालन, मछली पालन एवं अन्य कार्यों के लिए भी लोन दिया जाएगा। आधुनिक सेवा में आने वाले वातानुकूलित वैन भी खरीद सकते हैं। किसानों को लोन देने के लिए एक पैनल बनाया जा रहा है। यह पैनल अलग-अलग कार्यों के लिए काम करेगा।
मंडी बोर्ड में हुई इस बैठक में मंडी बोर्ड की ओर से एमडी हिमशिखर गुप्ता तथा बीज विकास निगम के एमडी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया गया है।
