भुपेश केबिनेट ने लिया है यह बड़े निर्णय.. आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा.. धान की खरीदी अब होगी 15 फरवरी तक… और भी बहुत कुछ जानें..
रायपुर (काकाखबरीलाल) । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजिक कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब प्रदेश में 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक धान खरीदा जाएगा।
साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। बैठक में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने का फैसला किया गया है। बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए।
राज्य स्थापना दिवस के दिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक आहूत की। बैठक में किसानों और जनसंख्या को लेकर अहम फैसले लिए गए। बैठक में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने कुछ जिलों में नौकरी में भर्ती के आरक्षण नियम में बदलाव किया है।
इनमें बस्तर संभाग के ज्यादातर जिले शामिल हंै। क्योंकि वहां आरक्षण का औसत आबादी के अनुपात में अधिक हो रहा था। इसके बाद मध्य बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण के द्वारा स्थानीय स्तर में कनिष्ठ चयन बोर्ड होंगी।
मंत्रीपरिषद ने धान खरीदी को लेकर किसानों को बड़ा उपहार दिया है। सरकार ने एक दिन पहले ही निर्णय लिया था कि इस साल धान की खरीदी 1 दिसंबर से किया जाएगा। 15 नवंबर से प्रस्तावित धान खरीदी के तय समय में बदलाव किया गया था। अब सरकार ने जो 15 दिनों का समय कम किया था उसे आगे बढ़ा दिया है। अब 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक धान खरीदा जाएगा।
बैठक में प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी चर्चा हुई। प्रदेश में 14500 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री मो. अकबर, रविन्द्र चौबे और अमरजीत भगत ने कहा कि प्रति एकड़ 15 क्वंटल धान खरीदा जाएगा।
धान पंजीकृत किसानों का ही खरीदा जाएगा। उन्होंने बाहर से धान लाकर कोचिओं द्वारा बेचने के सवाल पर कहा कि दूसरे राज्यों से धान की आवक रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें वाहन को राजसात करने से लेकर सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
