कैबिनेट में अहम फैसले हुक्का बार बंद, बच्चे अब रोज जाएंगे स्कूल, वैट घटाया तो पेट्रोल 78 पैसे और डीजल 1.47 रुपए सस्ता

कैबिनेट की बैठक में सोमवार को राहत के बड़े फैसले किए गए। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार पूरी तरह बंद होगा। प्रतिबंध के बाद हुक्का बार चलाने पर 50 हजार का जुर्माना लगेगा। 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलने वाले स्कूल अब सभी बच्चों के साथ रोज खुलेंगे। इधर, पेट्रोल पर एक फीसदी और डीजल पर दो फीसदी वैल्यू एडेट टैक्स की कटौती की गई है। इससे पेट्रोल 78 पैसे और डीजल 1.47 रुपए सस्ता होगा। धान खरीदी 1 दिसंबर से होगी। इस वर्ष 1 करोड़ पांच लाख टन धान खरीदी की जाएगी।

बता दें कि सीएम बघेल हुक्काबारों को बंद करने को लेकर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। पिछले माह एसपी आईजी कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कई पुलिस अधीक्षकों को कड़ी फटकार लगाई थी। इतना ही नहीं इसे लेकर पीएचक्यू स्तर पर ढिलाई बरतने से नाराज सीएम ने डीजीपी बदलने से भी गुरेज नहीं किया।

सीएम के रुख को देखते हुए गृह विभाग ने कोटपा एक्ट में एक माह से भी कम समय में यह संशोधन विधेयक तैयार किया है। अब राज्य सरकार ने कोटपा एक्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन में अब हुक्का बार चलाने पर अधिकतम तीन साल की सजा है और पचास हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

नए कानून की जद में केवल हुक्का बार चलाने वाले ही नहीं बल्कि वहां बैठकर पीने वाले भी आएंगे। प्रावधान किया गया है कि हुक्का बार में बैठकर पीने वाले को अधिकतम पांच हजार का जुर्माना देना होगा। इस संशोधित एक्ट से अब कोटपा संज्ञेय अपराध में तब्दील हो गया है।

अब इस मामले में पुलिस एफआई कर सकेगी। जबकि पहले कोटपा में इस्तगाफा (एक प्रकार का नोटिस) जारी होता था, जिसमें दो सौ रुपए से पांच सौ रुपए तक का जुर्माना होता था। इन प्रावधानों से जहां हुक्का पीने वाले हतोत्साहित होंगे। वहीं इसे बड़ी आय का जरिया मानकर बार खोलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

सीएम भूपेश ने लांच किया जन शिकायत का पोर्टल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को सीजी कैम्प पोर्टल लांच किया। आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए यह जन शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है। जन शिकायत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन कर आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों की जानकारी, निदान और मॉनिटरिंग के लिए जिलेवार, विभागवार जानकारी डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी।

यह पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय, सीएम हाट बाजार क्लिनिक, सीएम सुपोषण अभियान, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, सीएम शहरी स्लम स्वास्थ्य, नरवा-गरूवा योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। सीजी कैम्प पोर्टल के माध्यम से इन योजनाओं की जिलों की प्रगति का तुलनात्मक आंकलन किया जा सकता है। इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य होगा।

बड़ा फैसला क्योंकि बच्चों में बढ़े पागलपन के केस

इन राज्यों में हुक्का बार बैन
पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित आधा दर्जन से अधिक राज्यों में हुक्का बार पर पहले से ही प्रतिबंध है। फिलहाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, असम, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, ओडिशा में हुक्का बार पर प्रतिबंध है।

बच्चों में लग रही थी लत
साइकोलॉजिस्ट डा. मनोज साहू का कहना है कि चार-पांच साल में 9वीं-10वीं के बच्चों में पागलपन के केस बढ़े हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। काउंसिलिंग से पता चला किसी को कोचिंग तो किसी को स्कूल जाते समय हुक्के की लत लगी। फिर गांजा पीने लगे।

प्रतिबंध जरूरी था
विधायक डा. विनय जायसवाल का कहना है प्रतिबंध जरूरी था। नई पीढ़ी हुक्के के रास्ते नशे की गर्त में जा रही थी। हुक्के में गांजे का बीट डाला जाता है। इससे बच्चे गांजे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। हुक्के का क्रेज बढ़ने की एकमात्र वजह बच्चों में एक दूसरे से आगे बढ़ने या बराबरी की होड़ है।

150 से ज्यादा हुक्काबार
राजधानी में करीब 150 से अधिक हुक्काबार बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से नसा परोस रहे हैं। जबकि प्रदेश में इनकी संख्या 1500 से अधिक का आंकलन है। अब तक कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही होती थी लेकिन वह इतना लचीला था कि, इनपर कार्रवाई को लेकर उलझन रहती थी।

प्रदेश में 5 पड़ोसी राज्यों से सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल
सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर लोगों को मामूली राहत दी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने डीजल पर दो प्रतिशत तो पेट्रोल पर एक प्रतिशत कमी करने का फैसला किया है। इससे लोगों को पेट्रोल 78 पैसे और डीजल 1.47 रुपए सस्ता मिलेगा। इस कटौती से राज्य सरकार को एक हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि पड़ोसी राज्यों से कम कीमत करने के फार्मूले पर सरकार ने यह काम किया है लेकिन यूपी और झारखंड को छोड़कर शेष पड़ोसी राज्यों से छत्तीसगढ़ में अब लोगों को सस्ता इंधन मिलेगा।

अब पूरी क्षमता के साथ रोज खुलेंगे सभी स्कूल
मंत्री अकबर ने बताया कि राज्य में स्कूलों का संचालन अब पहले की तरह ही होगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यानी मंगलवार से सभी स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इससे पहले अगस्त के पहले सप्ताह के कोरोना के कारण अल्टरनेट डे में आधी क्षमता के साथ स्कूल लगाने अनुमति दी गई थी जिसे अब शिथिल कर दिया गया है। लेकिन स्कूल खोले जाने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। बता दें कि शासकीय, निजी व अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए अभी एक ही तरह का निर्देश है। 50% उपस्थिति के साथ ही पढ़ाई हो रही है।

धान खरीदी के लिए 14 हजार 700 करोड़ रुपए की होगी बैंक गारंटी
राज्य में एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस साल एक करोड़ पांच लाख टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी का के लिए कस्टम मिलिंग की 2019-20 की नीति को इस साल भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। यानी धान 31 जनवरी तक और मक्का मार्च कर खरीदा जाएगा। वहीं धान खरीदी के लिए 14 हजार 700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी रखी जाएगी। वहीं सहकारी समितियों को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए कैबिनेट ने 250 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। कस्टम मिलिंग अनुबंध की पेनाल्टी माफ की जाएगी।

सरकार का यह फैसला सराहनीय है। राज्य सरकार को कोटपा एक्ट में संशोधन का अधिकार है। राज्य में इन बारों को बंद किया जाता है तो एक पीढ़ी को बचाया जा सकता है। इससे समाज पर सकारात्मक असर पड़ेगा। -एसके फरहान, हाईकोर्ट अधिवक्ता