महासमुंद : मुख्यमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग तैयारी सुनिश्चित कर लें : कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर

कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा जिले में आकास्मिक दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने आज आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सरकारी कामकाज की समीक्षा के लिए आज से विभिन्न जिलों का दौरा शुरू कर दिए हैं। कलेक्टर ने मैदानी अमले की मुख्यालयों में नियमित उपस्थिति, राशन दुकानों का बेहतर संचालन, आंगनबाड़ी केंद्रों मंे पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों में सभी सुविधाएं, धनवंतरी मेडिकल स्टोरों, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, गोधन न्याय योजना का संचालन सहित शासकीय काम काज में और अधिक कसावट लाने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी गौठानों मंे गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट बनाने सहित अन्य अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन, कृषि, उद्यानिकी विभागों से वर्मी कम्पोस्ट का उठाव कराने तथा नियमित भुगतान कराने कहा। उन्होंने सभी स्कूलों में रेडक्रॉस कॉर्नर बनाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को नागरिकों एवं किसानों के राजस्व प्रकरणों को नियमानुसार समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर जन चौपाल में प्राप्त लंबित आवेदनों को संबंधित विभागों द्वारा त्वरित निराकरण करने को कहा। जल जीवन मिशन के तहत जिन गांवों में नल जल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पायी है वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने को  कहा। उन्होने निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं में तेजी लाने, भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण एवं मुआवजा वितरण, हाट बाजारों में शेड निर्माण, हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्माणाधीन कार्यों को बरसात के पहले 15 जून तक पूर्ण करने, सौर सुजला योजना तथा पीएमजीएसवाई के तहत निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने जन शिकायतों, समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने आरबीसी 6-4 के तहत सहायता, नामांतरण-बंटवारा, राशन दुकान, मजदूरी भुगतान, भू-अर्जन का मुआवजा, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने, अतिक्रमण हटाने, वन भूमि पट्टा प्रदान करने, उपचार हेतु आर्थिक सहायता, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार पेंशन, दिव्यांगजनों को आवश्यकता अनुरूप उपकरण प्रदान करने सहित अन्य संबंधित जनसमस्याओं-मांगो का त्वरित निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।