रायपुर( काकाखबरीलाल). वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इसके लिए राज्य में आज से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गुरुवार को अफसरों की बैठक में अभियान को तेजी से पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगस्त से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू किया जाना है। इसके लिए सभी लोगों का आधार लिंकिंग जरूरी है। मंत्री भगत ने कहा कि अब राशनकार्डधारियों को प्रत्येक माह राशन खरीदी के बाद उनके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस द्वारा खाद्यान्न लेने की सूचना दी जाएगी।शहरी क्षेत्रों के 276 दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जा चुके हैं।
खाद्य अफसरों ने बताया कि राज्य के सभी पहुंच विहीन क्षेत्रों में अगले चार माह के लिए खाद्यान्न का भंडारण कर लिया गया है। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ने बताया कि राशन दुकानों के इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 7377 दुकानों की जांच हो चुकी है। इनमें से 14 उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण बनाए गए हैं। अब परिवहन चौकियों के पास ही आबकारी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा शुरू की जा रही 16 चौकियों पर ये चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अफसरों को ये निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच अभियान चलाने और सीमावर्ती जिलों की आबकारी जांच चौकी को भी शराब की अवैध खरीदी- बिक्री पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही में आबकारी विभाग का कार्यालय शुरू करने कहा। उन्होंने सभी अफसरों को शराब की अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा। आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों को आबकारी राजस्व वृद्धि के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक दर पर शराब बेचने पर कड़ाई से नियंत्रण लगाने और जिलों से संबद्ध मैनपावर एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की गतिविधियों गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें तत्काल हटाने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार लोकप्रिय ब्रांड की मदिरा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में होम डिलेवरी की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई तथा उसमें आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने कार्ययोजना बना रही है। शिक्षा में गुणवत्ता और स्वरोजगार, बांधों, जलाशयों से गाद हटाने, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने, रेनवाॅटर हार्वेटिंग को प्रोत्साहित करने, प्रदूषण नियंत्रण तथा फ्लाई ऐश कीे उपयोगिता को लेकर भी वर्क प्लान बनाया जाएगा। इसे 9 माह में बनाने कहा है। विकसित देशों में स्थापित उद्योगों के छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं कोे देखते हुए अनुकूल प्रदेश में मानव संसाधन तैयार करें, ताकि राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने गुरुवार को राज्य योजना आयोग के अधिकारियों को सौर ऊर्जा के उपयोग को बढा़वा देने कार्ययोजना बनाने कहा। विभाग के सचिव, आशीष कुमार भट्ट ने आयोग के कार्यों से अवगत कराया।
