कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में आय, जाति प्रमाण पत्र बिना नोटरी अथवा स्टाम्प के जारी करने के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रायः लोक सेवा केन्द्रों में आय व जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नोटराईज्ड आवेदन या स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र की मांग की जाती है, इसे गैर जरूरी बताते हुए जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि पिता का जाति प्रमाण पत्र बन गया है, तो उस आधार पर भी उनके पुत्र अथवा पुत्री की जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उन्होंने इस निर्देश का पालन सभी लोक सेवा केन्द्रों को करने कहा है। आज समय-सीमा की बैठक में साप्ताहिक पत्रकों, जन चौपाल, जन शिकायत पत्रों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक, वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत, अपर कलेक्टर श्री दुर्गेश वर्मा सहित अनुविभागीय अधिकारी, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं जिला अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री मलिक ने कहा कि विभिन्न निर्माण कार्यां के लिए स्वीकृत राशि के आधार पर कार्य प्रारम्भ करें। उन्होंने कहा कि आगामी निर्वाचन को देखते हुए निर्वाचन की तैयारी के साथ-साथ नियमित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहे। क्रेडा विभाग को सौर सुजला योजना के तहत स्वीकृत सभी पम्पों की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आदिवासी विभाग को हॉस्टल के मरम्मत कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हाट बाजारों में शेड व शौचालय के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन दीप समिति की बैठक लेकर आवश्यक मानव संसाधन की पूर्ति करने कहा गया।
कलेक्टर ने राजीव गांधी शिक्षा मिशन के समन्वयक को जिले में श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवश्यक उपकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर उन्हें उपकरण दिलाने के निर्देश दिए। वहीं खेल अधिकारी को गत वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के विजेता खिलाड़ियों को जिन्हें अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें पुरस्कार राशि देने के निर्देश दिए हैं। बारिश की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग को टेल एरिया में बसे ग्रामों में पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कोटवार अथवा ग्राम समिति के सदस्यों से निगरानी कराया जाए। उन्होंने सूखे की शिकायत अथवा बीमा की स्थिति की भी पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए है। बैठक में रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने तथा सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों को स्वीकृत रेत खदानों से ही रेत अथवा मुरूम सप्लाई करने के निर्देश दिए है। बैठक में निर्वाचन संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिन विभागों ने पीपीईएस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए हैं उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सेक्टर अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए है।
