बजट भाषण के पश्चात मुख्यमंत्री ने ‘हाउ द जोश छत्तीसगढ़’ ट्वीट कर पूछा उत्साह,देखे बजट की बड़ी बातें।

रायपुर।बजट भाषण के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से फ़िल्म उरी का चर्चित डॉयलॉग इस्तमाल करते हुए दिलचस्प अंदाज में पूछा है कि सर्वस्पर्शी बजट के बाद जिसमें वादों को पूरा करने का संकल्प पूरा होते फिर दिखाया गया वह बजट छत्तीसगढ को कैसा लगा और अब छत्तीसगढ का उत्साह कैसा है।
CM भूपेश बघेल ने ट्विट किया और लिखा
“How’s the JOSH Chhattisgarh?”
बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने अपने शासनकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई नया कर नही है तो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने का वादा निभाया गया है।

विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही में भूपेश बघेल सदन में बजट पेश कर रहे हैं. भूपेश बघेल ने पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए पुलिस भत्ता के लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया है. इसके साथ ही छग में 2 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी. बजट में बिजली बिल हाफ कर दिया है. इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ हो जाएगा. वहीं नरवा-गरवा-घुरवा-बारी के लिए 1542 करोड़ से अधिक बजट रखा गया है. इसके अलावा जानिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे मे।

बजट की मुख्य बातें और घोषणाएं…

• बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना, एसटी-एससी छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाएंगे.
• नशा मुक्ति के लिए सरकार काम करेगी.
• किसानों पर केंद्रित है सरकार का बजट, कृषि लागत में कमी करने पर जोर दिया जाएगा.
• किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस, जीडीपी बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर.
• जीडीपी बढ़कर 3 लाख 12 हजार करोड अनुमानित, किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा किया.
• किसानों का पैसा खाते में जाए इसके लिए प्रतिबद्ध, महिलाओं युवाओं बच्चों को शिक्षा मिलने का प्रावधान.
• बिजली बिल हाफ करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया गया.
• पुलिस भत्ता के लिए 45 करोड़ का प्रावधान.
• छग में 2 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी.
• राशन कार्ड से 35 किलो चावल दिया जाएगा.
• किसानों का बकाया बिजली बिल हाफ जाएगा, सीधे 15 लाख किसानों को मिलेगा फायदा, किसानों को 0% पर मिलेगा लोन.
• मिड डे मील बनाने वालों को 15 सौ रुपए मिलेगा.
• नरवा, गुरुवा, घुरुवा बारी के लिए 1542 करोड़ का प्रावधान.
• मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 238 करोड़ का प्रावधान.
• कौशल विकास योजना के लिए 135 करोड़ का प्रावधान है.
• यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी, वन अधिकार पत्रों की जांच की जाएगी.
• सुपेबेडा जल प्रदाय योजना शुरू की जाएगी इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान.
• रोपित पौधों में बड़े पौधों के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान.
• 2019 -20 में भी 2500 रुपये से धान खरीदा जाएगा.
• बिलासपुर में बर्न यूनिट खोला जाएगा.
• दिव्यांगजनो के लिए 1 लाख शादी के लिए राशि.
• बालोद जिले में घरौंदा केंद्र की स्थापना.
• स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य 242 नए पद सृजन किये जायेंगे.
• जिला अस्पताल गरियाबंद में 100 बिस्तर हॉस्पिटल बनाया जाएगा.
• बेमेतरा और बिलासपुर में 1500 और 200 क्षमता वाले जेल का निर्माण.
• 5 नए फ़ूड पार्क 50 करोड़ का प्रावधान.
• जगदलपुर में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल खुलेगा.
• रायपुर में नए सेंट्रल जेल बनेगा.
• कुपोषण में कमी के लिए 1340 करोड़.
• विधायक निधी की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया.
• महतारी जतन योजना 24 करोड़.
• मुख्यमंत्री कन्या दान योजना 2500 रुपये मिलेगा.
• शिक्षा के सुधार के लिए मॉनिटरिंग कर उसे प्रभावी बनाया जाएगा.
• 34 करोड़ 50 लाख नए स्कूल भवन के लिए.
• व्यवसायिक बैकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अप्लपाकलीन कृषि ऋण माफ.
• किसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफ.
• किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता.
• गन्ना किसानों को 10 करोड़ का बोनस दिया जाएगा.
• मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा.
• फसल बीमा योजना में बढ़ोत्तरी.
• बेमेतरा में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा.
• कृषि विकास के लिए 21 हजार करोड़ का प्रावधान.
• कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान.
• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अनुदान राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया.
• हर संभाग में एक कामकाजी महिला आवास के लिए 6 करोड़ 75 लाख का प्रावधान.
• महाविद्यालयों में 27 विषयों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के 1334 पदों पर भर्ती.
• एक संभाग में 11 शिक्षकों के 55 खेल प्रशिक्षकों के पद स्वीकृत
• 39 आईटीआई 5 लाइवलीहुड कॉलेज में कन्या छात्रावास का निर्माण.
• राज्य के मूल निवासियों को नौकरी के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट.
• अल्प शिक्षित ग्रामीणों सहित सभी युवाओं को रोजगार कौशल से प्रशिक्षित करने हेतु 135 करोड़ 50 लाख का प्रावधान.
• ग्राम सुपेबेड़ा जिला गरियाबंद सड़क जल प्रदाय योजना.
• दो रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में 19 करोड़ का प्रावधान.
• जवाहर सेतु योजना के तहत सभी नदियों एवं नालों पर 102 पुलों का निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
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