मुख्यमंत्री शामिल हुए हल्बा-हल्बी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन में
काका खबरीलाल रायपुर, 25 दिसम्बर 2017
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए वचनबद्ध है। सरकार की योजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में विकास के कार्य तेजी से हो रहे है। डॉ. सिंह आज बीजापुर जिले के तहसील मुख्यालय भैरमगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय हल्बा हल्बी आदिवासी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर समाज की वार्षिक पत्रिका का भी विमोचन किया। डॉ. सिंह ने जिला मुख्यालय बीजापुर में समाज के भवन निर्माण के लिए 25 लाख रूपये का स्वेच्छा अनुदान देने की भी घोषणा की। डॉ रमन सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए हलबा-हल्बी समाज को एक प्रगतिशील समाज बताया। उन्होंने कहा- इस समाज के 95 फीसदी युवा हायर सेकेण्डरी की शिक्षा तक पहुँचने में सफल होते है यह समाज की जागरूकता को प्रदर्शित करता है। शिक्षा से ही समाज में जागरूकता आती है।
उन्होंने कहा- राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लाखों लोगो के हित में हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 22 और अनुसूचित जाति वर्ग के पांच समुदायों के जातीय नामों में 85 उच्चारण विभेदों के फलस्वरूप जाति प्रमाण पत्र जारी करने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने इन उच्चारण विभेदों को मान्य करते हुए इस समस्या का निराकरण कर दिया है। इससे अब इन समुदायों के विद्यार्थियों और अन्य आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र आसानी से मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा-यह एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा पिछले 14 वर्षो में छत्तीसगढ़ आदिवासी अंचलो में जो विकास के कार्य हुए है और जो योजनाएं शुरू की गयी है, उनके बारे में पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था । माँ दंतेश्वरी व भैरम बाबा के आशीर्वाद से बीजापुर और दंतेवाड़ा,जैसे जिलों में हमने विकास की आधारशिला रखी है। अगले 6 माह के भीतर प्रदेश के सात लाख परिवारो को बिजली का कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूर्ण करते हुए हम शत प्रतिशत गावों और घरों को रौशन करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 35 लाख परिवारो को रसोई गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को अब तीस हजार रूपए के स्थान पर पचास हजार रूपए तक वार्षिक इलाज की सुविधा दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा- जिला मुख्यालय बीजापुर के शासकीय जिला अस्पताल को राज्य सरकार ने सभी जरूरी सुविधाओं से सुसज्जित किया है। अच्छे विशेषज्ञ डाक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की सेवाएं वहां मिल रही है। वन मंत्री श्री महेश गागड़ा ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष और हल्बा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जी.आर. राना, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जमुना सकनी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
