रायपुर (काकाखबरीलाल). छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड अब सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनने जा रहा है। यानी राशनकार्ड अब प्रदेश की जनगणना का प्रमुख आधार बनेगी। क्योंकि एससी,एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की कुल संख्या राशनकार्ड की संख्या के बराबर होगी। सरकार आने वाले दिनों में ऐसे सभी लोगों का राशनकार्ड बनाएगी जो यहां के निवासी हैं और जिनका नाम किसी कारण से छूट गया है।इसके लिए लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। दशकों से राशनकार्ड का उपयोग सस्ते राशन के लिये होता आया है। फिर इसे परिचय पत्र के रूप में भी इस्तेमाल में लाया गया और अब भूपेश सरकार इसका उपयोग आरक्षण का प्रतिशत तय करने के लिए करने जा रही है। सीएम भूपेश की अध्यक्षता में हुई बैठक में आरक्षण को लेकर बैठक में यह फैसला लिया गया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण के कारण सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग एवं सुरक्षा के उपायों का पालन करते हुए स्वच्छता, स्वालंबन, गांव के सेनेटाईजेशन एवं सुराजी ग्राम की अवधारणा पर आधारित कार्यक्रम होंगे एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पाती का वाचन होगा।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कैबिनेट में सबसे पहले उन्होंेने ही अपना राशनकार्ड बनवाया है। इस पर खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने तत्काल कहा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह का राशनकार्ड देकर आने की बात कही थी वो काम अभी बचा हुआ है। भगत की इस बात पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हंसे बिना नहीं रह सके।
बघेल सरकार के कैबिनेट ने राशन कार्ड को आधार बनाकर आरक्षण का लाभ देने के निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत किया है। संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के माध्यम से सस्ते में अनाज दिया जा रहा है। राज्य में वही राशन कार्ड के आधार पर अब एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को लाभ देने प्रमाणिक दस्तावेज बनेगा। इसमें ग्राम सभा और वार्ड स्तर पर प्रमाणीकरण के बाद कार्ड बनाए जाएंगे इससे राशनकार्डों के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। त्रिवेदी ने कहा कि तत्कालीन रमन सरकार ने 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना कर 36 हजार करोड़ का नान घोटाला किया था। उन्होंने गरीबों के निवाले को छीनने का काम किया था। अब राशन कार्ड के सार्वजनिक प्रमाणीकरण से राशन कार्ड की उपयोगिता एवं वास्तविक लोगों को लाभ मिलेगा।
