संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान को लेकर “बहुत चिंतित” हैं और उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के अनुसार, “दुनिया दोनों देशों के बीच टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती।” भारत द्वारा पाकिस्तान और कश्मीर में अपने कब्जे वाले क्षेत्र में मिसाइल हमले की घोषणा के तुरंत बाद दुजारिक ने कहा, “वह दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने का आह्वान करते हैं।” उन्होंने कहा, “महासचिव नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती।”
भारत ने नौ आतंकवादी बुनियादी ढांचा स्थलों पर हमले किए हैं
भारत के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के नौ स्थानों पर “ऑपरेशन सिंदूर” शुरू किया है। एक्स पोस्ट में कहा, “बर्बर पहलगाम आतंकी हमले के सटीक और संयमित जवाब में” “नौ आतंकवादी बुनियादी ढांचे स्थलों पर केंद्रित हमले किए गए।” इससे पहले, भारतीय सेना ने कहा था कि उसने पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में पाकिस्तान के भीतर नौ स्थानों पर हमला किया है। सेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “थोड़ी देर पहले, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और निर्देशित किया गया था।”
हमले में किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है
भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया, “न्याय हुआ। जय हिंद।” सेना ने कहा, “कुल मिलाकर नौ (9) स्थलों को निशाना बनाया गया है। हमारी कार्रवाई केंद्रित, नपी-तुली और उकसावे की नहीं रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीके में काफी संयम दिखाया है।”
लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कश्मीर के पर्यटन स्थल में 26 लोगों के नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी
पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कश्मीर के पर्यटन स्थल में 26 लोगों के नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी। सोमवार को गुटेरेस ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा, “नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है – और जिम्मेदार लोगों को पारदर्शी, विश्वसनीय और वैध तरीकों से न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।” (इनपुट-आईएएनएस)
