छत्तीसगढ़

रायपुर स्थित पूर्व सीएम का जोगी बंगला टुटेगा , जानिए क्या है वजह

शासन से मंजूरी मिलते ही उस परिसर के जर्जर हो चुके क्वार्टर्स और ऑफिस पर बुलडोजर चलेगा। करीब 5 एकड़ क्षेत्र की इस जगह पर व्यावसायिक कांप्लेक्स के साथ ही बहुमंजिला आवास परिसर का भी निर्माण होगा। इससे पीडब्ल्यूडी के रोड कार्पोरेशन को अच्छी खासी कमाई होगी।रोड कार्पोरेशन अभी बैंकों से कर्ज लेकर सड़कें और सरकारी भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जोगी बंगला परिसर प्रोजेक्ट तैयार हो जाने पर कर्ज की भरपाई करना आसान होगा।
शहर का यह सबसे महंगा और पॉश इलाका है। कटोरातालाब मुख्य रोड पर होने से व्यावसायिक डेवलपमेंट पर नजरें हैं। क्योंकि ये क्षेत्र पहले से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अच्छी खास जगह बना चुका है। कटोरातालाब बाजार, कई व्यावसायिक कांप्लेक्स निजी तौर पर इस क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। इस लिहाज से पीडब्ल्यूडी का यह कमाई वाला पहला ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। कटोरातालाब मेन रोड पर होने से कांप्लेक्स की दुकानें जितनी महंगी बिकेंगी, उतना ही महंगा इस परिसर में आवास खरीदना भी होगा। व्यावसायिक प्रोजेक्ट के तहत ही दो साल पहले जोगी बंगले के करीब बंगले की जमीन मिलने का इंतजारछत्तीसगढ़ राज्य रोड विकास निगम के अफसरों ने जोगी बंगले की जगह को रोड कार्पोरेशन के नाम पर हस्तांतरण करने के लिए पत्र भेजा था, वह प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है। अफसरों का कहना है कि जैसे ही जमीन मिल जाएगी, फिर प्रोजेक्ट निर्माण पर काम शुरू हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार जोगी बंगले की जमीन को लेकर जिला प्रशासन और शासन के बीच प्रक्रिया चल रही है।500 करोड़ का है ये ड्रीम प्रोजेक्ट
रोड कार्पोरेशन बैंकों से ५२२५ करोड़ से अधिक लोन लेकर सड़कें और सरकारी भवनों का निर्माण कराने के लिए ले लिया है। निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी है। अभी लोन का गारंटर शासन है। लेकिन कार्पोरेशन को आय के स्रोत खुद को डेवलप करना होगा। इसी के तहत जोगी बंगला प्रोजेक्ट का प्लान बना है। क्योंकि ये काफी जर्जर भी हो चुका है, जिसका उपयोग व्यावसायिक हो सके, कंसल्टेंट नियुक्त हो चुका है। यह करीब 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। शासन स्तर से मुहर लगने और जमीन रोड कार्पोरेशन के नाम पर हस्तांतरित होने पर जोगी बंगला सहित आसपास के परिसर को तोडऩे का काम शुरू होगाजोगी बंगला परिसर में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए जमीन हस्तांतरण का मामला शासन स्तर पर है। इसके लिए पहले कलेक्टर को परिपत्र भेजा चुका है। जैसे ही इस पर फैसला होता है तो प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा।

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छत्तरसिंग पटेल

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