पीएम नरेन्द्र मोदी कल सुबह 10 बजे करेंगे देश की जनता को संबोधित… जानें क्या होगा इस बार कुछ नया…
दिल्ली (काकाखबरीलाल)। पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन का पहला चरण कल खत्म हो रहा है। पीएम कल के अपने संबोधन में यह बताएंगे कि लॉकडाउन का दूसरा चरण कैसा होगा। इससे पहले शनिवार को पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। तब ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही थी। उम्मीद है कि पीएम मोदी भी 14 अप्रैल को यही फैसला करेंगे।
बैठक के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके कहा था कि पीएम मोदी ने अच्छा फैसला किया है। तब लोकजनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी कहा था कि पीएम मोदी दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं।
क्या अलग हो सकता है?
राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा था कि “जान भी है, जहान भी है।” इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार इस बार कंप्लीट लॉकडाउन के बजाय इंडस्ट्रीज को कामकाज करने की अनुमति दे सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की योजना है कि जिन कंपनियों या फैक्टरीज में कामकाज शुरू होना है वहां टाउनशिप की तरह ज़ोन बन सकता है। उस फैक्ट्रीज या कंपनी में काम करने वाले मजदूर उसी ज़ोन में रहेंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे ऑर्डिनेंस फैक्टरीज और BHEL में होता है।
एक अन्य सूत्र ने बताया कि लॉकडाउन के दूसरे फेज में मालगाड़ी और कार्गो प्लेन चलने की अनुमति रहेगी। यह भी जानकारी मिल रही है कि सरकार लोकल ट्रेन शुरू करने के बजाय एक्सप्रेस ट्रेन शुरू कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि देश में ऐसे 107 जिले हैं जहां कोरोनावायरस का संक्रमण बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सरकार उन इलाकों को लॉकडाउन से छूट दे सकती है। कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने अपने एक बयान में कहा है कि अलग-अलग राज्यों और औद्योगिक संगठनों से बात करके ऐसा लगता है कि कुछ जरूरी उपायों के साथ इन इलाकों को लॉकडाउन से राहत दी जा सकती है। मंत्रालय ने बताया कि इससे जुड़ी सिफारिशों को गृह मंत्रालयों को भेज दिया गया है।
क्या है उद्योग मंत्रालय की सिफारिश?
उद्योग मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से की सिफारिश की है कि ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत 15 इंडस्ट्री को कुछ शर्तों के साथ कामकाज की छूट दी जाए। हालांकि अभी तक इस सिफारिश पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उधर, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन के दौरान दी गई पुरानी छूट को सख्ती से बहाल करने की सिफारिश की है। उद्योग मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से की गई अपनी सिफारिश में करीब 15 सेक्टर में कंपनियों को काम करने की छूट की मांग की है। 15 सेक्टर में ऑटो, स्टील मिल, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर शामिल हैं। उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस सेक्टर की कंपनियों को एक शिफ्ट में 20-25 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की छूट मिलनी चाहिए। एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी सेफगार्ड के साथ खोला जाना चाहिए। उद्योग मंत्रालय ने रबर, ग्लास, प्लास्टिक, जेम्स एंड ज्वेलरी को भी छूट देने की सिफारिश की है।
