रायपुर(काकाखबरीलाल)। छत्तीसगढ़ में इस साल केंद्र सरकार के निर्धारित समर्थन मूल्य पर ही धान की खरीदी हो गयी है। केंद्र सरकार ने अभी 1850 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी होगी। हालांकि 2500 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को कैसे मिले, इस पर निर्णय के लिए राज्य सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बना दी है। जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ दिये जाने को लेकर अध्ययन करेगी और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। भूपेश बघेल ने साफ किया है कि किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल का ही लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि दो बार खाद्य मंत्री से मुलाकात हो चुकी है, प्रधानमंत्री से कई बार मिलने का वक्त मांगा गया है, लेकिन उन्होंने मिलने का वक्त नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री भी बातों से सहमत हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये फैसला पीएमओ का है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम 2500 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदी करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। पिछली सरकार में दो बार नियमों को शिथिल कर सेंट्रल पुल में चावल की खरीदी की गयी, तो इस बार क्यों नहीं की गयी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में मीडिया से ये बातें कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनायी है। उनमें मंत्री मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल, रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत और प्रेमसाय सिंह शामिल हैं।
आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव के वक्त 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी का वादा किया था, लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार से सेंट्रल पूल में इसे लेकर चावल खरीदने का अनुरोध भी कर रही थी, लेकिन केंद्र से सकारात्मक जवाब नहीं मिलने की वजह से अब राज्य सराकर ने केंद्र के msp पर ही धान खरीदी का फैसला लिया है। मतलब 1850 रुपये प्रति क्विंटल में अभी धान की खरीदी होगी, जबकि 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी के लिए एक मंत्रीमंडलीय कमेटी बनायी गयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्रीमंडलीय कमेटी अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट देगी और उसके बाद फैसला लिया जायेगा।
