महासुमंद

42 क्विंटल की पात्रता, बेच दिया 80 क्विंटल धान कलेक्टर ने रोका किसान का भुगतान

महासमुंद। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में निर्धारित मात्रा से अधिक धान विक्रय किए जाने का मामला सामने आने पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने संबंधित कृषक का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं, उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
प्राप्त शिकायत के अनुसार, धान उपार्जन केंद्र बरनईदादर (समिति पथरला) में ग्राम भातखुदा निवासी कृषक कांतिलाल पटेल ने 19 नवंबर 2026 को एक ही दिन में 80 क्विंटल धान का विक्रय किया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।
जांच में पाया गया कि कृषक के नाम कुल 2.5200 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत है, जिसमें 2.2400 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल दर्ज है। शासन के नियमानुसार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान है। वहीं, जांच के दौरान तैयार पंचनामा में कृषक की लगभग 2 एकड़ भूमि में ही धान की फसल कटाई होना पाया गया। इस आधार पर लगभग 42 क्विंटल धान ही उपार्जन योग्य होने का अनुमान लगाया गया, जबकि कृषक द्वारा 80 क्विंटल धान का विक्रय किया गया।
प्रथम दृष्टया निर्धारित मात्रा से अधिक धान विक्रय का मामला पाए जाने पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार संबंधित कृषक का भुगतान रोक दिया गया है। इसके साथ ही उपार्जन केंद्र बरनईदादर के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी प्रक्रिया में शासन के निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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काका खबरीलाल

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